पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश पहला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश केबिनेट में मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश में 22 फरवरी से 26 मार्च तक बजट सत्र होने वाला है. जिसमें राज्य के वित्त मंत्री पेपरलेस बजट पेश करेंगे. राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि टैबलेट से डिजिटल (Digital) बजट पेश करने का फैसला राज्य के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तर्ज पर लिया गया है. कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है।
मिश्रा ने कहा कि केंद्र के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो पेपरलेस बजट पेश करेगा. उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान एक मेड-इन-इंडिया टैब्लॉइड का उपयोग बजट पढ़ने के लिए किया जाएगा . जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी से 26 मार्च तक MP के वित्तमंत्री जगदीश देवडा बजट पेश करेंगे. राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत की दर पर कृषि ऋण देने की योजना को भी मंजूरी दी है।
परफोर्मेंस गारंटी की अवधी होगी कम
उन्होंने बताया कि अब निर्माण कार्यों के लिए परफोर्मेंस गारंटी पांच साल से कम कर तीन साल होगी. इससे कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. यह प्रावधान 31 दिसंबर 2021 तक प्रभावी है।
मिश्रा ने कहा हि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम विभाग (MPSEDC) को मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) के साथ विलय करने का फैसला किया है. बता दें कि दो साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम विभाग 80,000 करोड़ के ई-टेंडरिंग घोटाले के कारण विवादों में घिर गया था।
खोले जाएंगे नए स्कूल
कैबिनेट बैठक में ये भी तय किया गया है कि हर जिले में एक और हर विकासखंड में सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा. इन स्कूलों में सभी सुविधाएं होंगी. इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि कोई भी पुराना स्कूल बंद नहीं होगा. नए स्कूलों में आस पास के 25 किमी के इलाके के बच्चों के बसों से स्कूल लाया जाएगा. कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह ने आम बजट को लेकर मंत्रियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आम बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.।
